पेंशन की मांग मानी, अब सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की बारी; जानें कितना बढ़ सकता है…

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को कल बड़ी राहत दी।

इसके लिए कल ही यूक्रेन की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार शाम को मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि यूपीएस के लिए कैबिनेट की मंजूरी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पेंशन की मांग तो लगभग पूरी हो गई। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने न्यूनतम वेतन में संशोधन की मांग सरकार से की है।

जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 32,500 रुपये प्रति माह करने की मांग भी रखी और सरकारी विभागों, खासकर रेलवे में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने यूपीएस के बारे में कैबिनेट के फैसले पर खुशी जताई।”

जेसीएम सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए बातचीत के लिए एक वैधानिक निकाय है।

जेसीएम द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले एक तिहाई से अधिक लोग रेलवे कर्मचारी हैं। जेसीएम प्रमुख एम राघवैया ने कहा, “हमने सरकार के साथ जो मुद्दे उठाए थे, उनमें से अधिकांश का समाधान कर दिया गया है।”

प्रधानमंत्री ने कर्मचारी संघ से मुलाकात की

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर कैबिनेट की मुहर लगाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) के प्रतिनिधिमंडल से अपने आवास पर मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि प्रधानमंत्री ने जेसीएम की लगभग सभी मांगों को मान लिया है।

भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने जेसीएम को बुलाकर उनसे चर्चा की। जेसीएम 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

जेसीएम ने कहा कि उनके लिए यह गौरवपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने एकीकृत पेंशन योजना लागू कर कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित बनाया है। हमें आशा है कि राज्य सरकार भी यूपीएस पर अमल करना शुरू करेगी।

यूपीएस में 2004 में सेवानिवृत्त कर्मी को एरियर ब्याज सहित मिलेगा। इसके अलावा फैमली पेंशन 60 प्रतिशत दी जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी।

जेपीएम पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलनरत थी। जिसे प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लिया और हमारी मांगों को पूरा किया। इसके लिए कर्मचारी संघ उनका आभार व्यक्त करता है।

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