नई दिल्ली । एक देश-एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक 8 जनवरी 2025 को होगी। यह भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की प्रमुख चुनाव सुधार पहल पर राष्ट्रव्यापी चर्चा की शुरुआत होगी। संसदीय सूत्रों के अनुसार, भाजपा सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव के विधेयकों पर संयुक्त समिति की पहली बैठक एक परिचयात्मक होने की संभावना है, जिसमें अधिकारी दोनों विधेयकों पर पैनल को जानकारी देने वाले है।
पैनल में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और सांसद चौधरी को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा के सदस्यों में सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरषोत्तम रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, बैजयंत पांडा, संजय जायसवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, कल्याण बनर्जी, टीएम सेल्वगणपति, जीएम हरीश बालयोगी, अनिल यशवंत देसाई, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शांभवी चौधरी, के राधाकृष्णन, चंदन चौहान और बालाशोवरी वल्लभनेनी शामिल हैं।
राज्यसभा के जिन सदस्यों को शामिल किया गया है, उसमें घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्ण वासनिक, साकेत गोखले, पी विल्सन, संजय सिंह, मानस रंजन मंगराज और वी विजयसाई रेड्डी शामिल हैं।
एक देश-एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक 8 जनवरी 2025 को
