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K News 18 > Blog > देश > कागजों में मृत घोषित: जिंदा रहने का सबूत देने को मजबूर व्यक्ति
देश

कागजों में मृत घोषित: जिंदा रहने का सबूत देने को मजबूर व्यक्ति

News Desk
Last updated: 2025/01/09 at 12:10 PM
News Desk
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3 Min Read
कागजों में मृत घोषित: जिंदा रहने का सबूत देने को मजबूर व्यक्ति
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बेलगावी। कर्नाटक बेलगावी जिले में एक शख्स को कागजों में मृत घोषित कर दिया जबकि वह जिंदा है और 62 साल का है। उसने कार्यालयों के कई चक्कर लगाए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं, व्यक्ति बेलगावी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रोशन के कार्यालय में बिना परमिशन के घुस गया और उनसे अनुरोध किया उसको जीवित साबित करने में मदद करें।

रिपोर्ट के अनुसार, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ गए गणपति काकटकर ने एक डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा की गई गलती को सुधारने की मांग की थी, जिसने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके कारण उनका आधार कार्ड, बैंक खाते और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

अपने दादा की जमीन अपने नाम कराने गया तो हो गया खेला
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मुद्दा कई साल पहले शुरू हुआ था जब गणपति और उनके भाइयों ने अपने दादा, जिनकी 1976 में मृत्यु हो गई थी, द्वारा छोड़ी गई जमीन के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। उनकी मृत्यु के बाद भूमि कभी भी हस्तांतरित नहीं की गई।

संपत्ति गणपति सहित उनके आठ पोते-पोतियों के पास थी। जमीन को अपने नाम पर हस्तांतरित करने के प्रयास में, पोते-पोतियों को अपने दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र गायब होने के कारण देरी का सामना करना पड़ा। इसके चलते उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसने अंततः प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया।

जब मुसीबत शुरू हुई
हालांकि, समस्या तब शुरू हुई जब हिंडालगा में राजस्व कार्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से अपने दिवंगत दादा के बजाय गणपति का आधार नंबर दर्ज कर दिया। परिणामस्वरूप, परिवार के राशन कार्ड से गणपति का नाम हटा दिया गया और उनका आधार लॉक कर दिया गया। समस्या को सुलझाने की कई कोशिशों के बावजूद, जिसमें तहसीलदार के कार्यालय का दौरा किया, कुछ नहीं किया गया। अगस्त 2023 तक गणपति को त्रुटि का पता नहीं चला, और जून 2024 तक, उन्होंने डेटा प्रविष्टि गलती पर समस्या का पता लगाया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को, अपने परिवार और वकील के साथ, गणपति ने उपायुक्त रोशन से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया और सहायक आयुक्त को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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