रायपुर: शनिवार को रायपुर स्थित जिला भाजपा कार्यालय एकता परिसर में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और बेघर लोगों के लिए 15 हजार मकान स्वीकृत किए हैं।
पीएम आवास योजना का दोबारा होगा सर्वे
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को 2011 और 2016 के सर्वे में मकान नहीं मिले थे। हमारी सरकार ऐसे लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए दोबारा सर्वे करने जा रही है। इस सर्वे में ऐसे लोग भी इस श्रेणी में आएंगे, जिनके पास दो पहिया वाहन है, जिनकी मासिक आय 15000 है और जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित भूमि या 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है।
पीएम आवास योजना पर कांग्रेस ने घेरा
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मोर हाउसिंग मोर अधिकार के तहत आवास मुहैया कराने का वादा किया था। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए वादा किया था। सीएम ने कहा था कि जब तक हम गरीबों को आवास देने के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, मैं अपने ही मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में नहीं जाऊंगा। 18 लाख आवासों के कागजों पर हस्ताक्षर करने के बाद ही उन्होंने अपने आवास में प्रवेश किया। पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद स्वीकार किया था कि हम गरीबों को आवास नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिंहदेव ने इसकी शिकायत अपनी सरकार से की थी और कहा था कि हम जनता से किए गए वादे पर खरे नहीं उतर पाए। यह कहते हुए उन्होंने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया: संदीप शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा
भूपेश सरकार पर भाजपा के आरोप
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए भूपेश सरकार ने लोगों को आवास देने के लिए 47000 लोगों का सर्वे कराया था और उन्हें पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई। भाजपा इस सूची में से 47000 लोगों के लिए अलग से आवास बनाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने आगे कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 32 लाख आवास स्वीकृत किए हैं। अकेले छत्तीसगढ़ के लिए 846931 आवास स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6,18,000 आवासों के लिए पहली किस्त की राशि भी जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए अलग से 3,03,000 और आवास स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र की अति पिछड़ी जातियों के लिए "जन मन योजना" के तहत 24000 आवास अलग से स्वीकृत किए गए हैं।
