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राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि — चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नया मील का पत्थर: छत्तीसगढ़ में एमडी-एमएस की 61 नई पीजी सीटें स्वीकृत, अब राज्य में कुल 377 शासकीय सीटें उपलब्ध….

News Desk
Last updated: 2025/10/18 at 10:24 PM
News Desk
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राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि — चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नया मील का पत्थर: छत्तीसगढ़ में एमडी-एमएस की 61 नई पीजी सीटें स्वीकृत, अब राज्य में कुल 377 शासकीय सीटें उपलब्ध….
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा राज्य के विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एमडी-एमएस (चिकित्सा स्नातकोत्तर) की 61 नई सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति के साथ राज्य में शासकीय मेडिकल पीजी सीटों की संख्या 316 से बढ़कर 377 हो गई है। वहीं, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 186 सीटें हैं।

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि इन नई सीटों की स्वीकृति से राज्य के चिकित्सा शिक्षा तंत्र को नई मजबूती मिलेगी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बेहतर विशेषज्ञ सेवाएं जनता तक पहुंच सकेंगी।

नई स्वीकृत सीटों में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर में 21 सीटें, भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में 7 सीटें, स्व. बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में 8 सीटें, स्व. लखी राम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ में 12 सीटें तथा स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कोरबा में 13 सीटें शामिल हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि, “छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक कदम है। नई पीजी सीटों की स्वीकृति से राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जनता तक पहुंचेंगी। यह मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

राज्य सरकार का मानना है कि इन नई सीटों से न केवल चिकित्सा शिक्षा को बल मिलेगा, बल्कि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञ सेवाएं और अधिक सुलभ होंगी। यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और जनसुलभ सेवाओं की दिशा में सरकार के सतत प्रयासों को और गति प्रदान करेगी।

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