राज्य के सभी 75 हजार सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात का आकलन कराया जा रहा है।
यह आकलन इसलिए भी जरूरी हो गया है कि ज्यादातर विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है। विद्यालयों के निरीक्षण में यह बात सामने आई है कि कहीं छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है तो कहीं कम।
इसके मद्देनजर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही रोस्टर का अनुपालन करते हुए विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों का अब पदस्थापन करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षकों की उपस्थिति की जांच को होगी फोटोयुक्त व्यवस्था
राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की फोटोयुक्त व्यवस्था होने जा रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालय स्तर पर टैब खरीदने का निर्देश दिया है। जब तक टैब का क्रय नहीं किया जाता है, तब तक अपने मोबाइल या किसी एक शिक्षक के मोबाइल फोन से ही विद्यालयों के सभी फोटो अपलोड किए जाएंगे।
विद्यालयों के निरीक्षण में मोबाइल एप से शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति की गणना से यह पता चलेगा कि कौन-कौन शिक्षक उपस्थित हैं और कौन शिक्षक कब उपस्थित हुए। यह जानकारी मोबाइल एप से ली जाएगी। लापरवाह पाये जाने पर शिक्षकों का वेतन तो नहीं कटेगा, उन पर अनुशासनिक कार्रवाई अवश्य होगी। जिलाधिकारी और उपविकास आयुक्त भी विद्यालयों की मॉनिटरिंग करेंगे। स्कूलों के निरीक्षण में शिक्षकों को दंडित भी करेंगे।
बच्चों के होमवर्क की जांच करेंगे निरीक्षी अधिकारी
शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण में जाने वाले अफसरों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों को दिए जाने वाले होमवर्क की जांच करेंगे। निरीक्षी अधिकारी यह भी देखेंगे कि विद्यालयों में साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षाएं ली जा रही हैं या नहीं। वहीं प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को हिदायत दी गयी है कि विद्यालयों में उपलब्ध कराये गए फर्नीचर एवं बर्तन की जांच जरूर करें और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर पांच-पांच विद्यालय बनेंगे उत्कृष्ट
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश के मुताबिक विधायकों व विधान पार्षदों की अनुशंसा पर पांच-पांच विद्यालय उत्कृष्ट बनेंगे। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
इसके लिए विद्यालयों को चिन्हित कर उसके सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री के मुताबिक शैक्षणिक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग के बीच समन्वय भी कायम होगा।
